ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਰਸਯੋਗ

ਟਰੱਕ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਆਸਰੇ ਪਾਲਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪਰਮਿਟ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੇ, 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਡੁਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜੁਗਾਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ  ਫੰਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਲਟਾ ਮਹੀਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪਨੈਲਟੀ ਵੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 16 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਟੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਤੇ ਕਰਜੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਦਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਇਨਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਟੈਂਪੂਆਂ ਆਸਰੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰਾਇਵਰ, ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 20000 ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ, ਟੈਂਪੂਆਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 2 ਲੱਖ ਬਾਕੀ ਟੈਂਪੂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜਾਂ ਨਾਂ ਪਰ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਮ ਤੋੜਣਗੇ। ਟਰੱਕ, ਟੈਕਸੀ, ਟੈਂਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। 500 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਸਨਅੱਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇਗ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।